राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट २०८१ माघ २७ मा पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एक साता नपुग्दै उहाँले पाँचवटा मुख्य आधार प्रस्तुत गर्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ११३(३) अनुसार राष्ट्रपति अर्थबाहेकका विधेयकहरूमा पुनर्विचार आवश्यक ठानेमा १५ दिनभित्र उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकले संवैधानिक परिषद्का सदस्य रिक्त रहेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यले मात्र पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसप्रकारको प्रस्ताव लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्मविपरीत भएको भन्दै केही नेताहरूले राष्ट्रपति समक्ष विधेयक फिर्ताको माग गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले संसद्मा पठाएको सन्देशमा पाँचवटा मुख्य कारण उल्लेख छन्। पहिलो, संवैधानिक परिषद्को गठन तथा निर्णय प्रक्रिया संविधानको धारा २८४ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल रहेको जनाइएको छ। उहाँले परिषद्का निर्णयहरू सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने र बहुमतकै आधारमा भए पनि पर्याप्त सदस्यको सहभागितामा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
सन्देशमा भनिएको छ, “परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जनविश्वास बलियो हुनु आवश्यक छ। दुई जना मात्रै उपस्थित भएर गरेको निर्णय अल्पमतको अभ्यासजस्तो देखिन सक्छ, जसले संवैधानिक प्रणालीलाई सङ्कुचित बनाउन सक्छ।”
राष्ट्रपतिले परिषद् सदस्यहरू अनुपस्थित हुने असामान्य अवस्था लक्ष्य गरेर कानुन बनाउने कार्यप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। “संविधानले प्रत्याभूत गरेका पद रिक्त हुन्छन् भन्ने परिकल्पनामा आधारित विधेयकले गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ,” उहाँको सन्देशमा भनिएको छ।
विधेयक अब पुनः संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ। संसद्ले राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार संशोधन गरी वा हालकै रूपमा दोहोर्याएर पारित गर्न सक्छ। यदि दोहोर्याएर पारित गरियो भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
संविधानको वर्तमान अभ्यासमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता गरिएको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विधेयकहरू फिर्ता पठाउनुभएको थियो। तीमध्ये केही विधेयकहरूपछि हुबहु रूपमा पुनः प्रमाणीकरण गरिएको थियो।
विवादास्पद बनेको परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको थियो। त्यसको संशोधन प्रतिनिधि सभाले २५ असारमा स्वीकृत गरेपछि ३२ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट आएको फिर्ता सन्देशले अब संसदमा पुनः राजनीतिक बहसलाई तातो बनाउने देखिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
