सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ। तर, यही निर्णयसँगै अदालतले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी महत्वपूर्ण परमादेश पनि जारी गरेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अदालतले अब उनीहरूको म्याद थप नगर्न आदेश दिएको छ। हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको तेस्रो पटकको ५ दिनको म्याद २१ गतेदेखि गणना भई २६ गतेसम्म कायम रहनेछ। यसपछि भने पुनः म्याद थप गर्न नपाइने सर्वोच्चको स्पष्ट निर्देश छ।

यसलाई धेरैले “तुरुन्त रिहा गर्न आदेश” भनेर बुझ्न सक्छन्, जुन पूर्ण रूपमा सही होइन। अदालतले उनीहरूको पक्राउलाई गैरकानूनी भने मानेको छैन। आदेशमा स्पष्ट रूपमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट विधिसम्मत रूपमा म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्य कानून विपरीत होइन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थात्, अहिलेसम्मको पक्राउ र हिरासतलाई अदालतले वैध मानेको छ। त्यसैले तत्काल रिहा गर भन्ने आदेश आएको होइन।

अदालतले किन म्याद नथप्न भन्यो?

अदालतले आफ्नो निर्णयमा अनुसन्धानको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ। इजलाससमक्ष पेश भएका फाइल र मिसिलहरू हेर्दा निवेदकहरूको बयान लिइसकिएको र अनुसन्धानका मुख्य कामहरू लगभग सम्पन्न भइसकेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसको अर्थ के हो भने अनुसन्धानको प्रमुख चरण सकिएको अवस्थामा थप हिरासत आवश्यक नहुन सक्छ भन्ने अदालतको संकेत हो।

अदालतले यसै प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको अवस्थालाई पनि तुलना गरेको छ। उदाहरणका लागि, तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पक्राउ परे पनि पछि जिम्मा जमानीमा छोडिएको सन्दर्भ अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अर्थात्, एउटै मुद्दामा केहीलाई थुनामा राख्ने र केहीलाई छोड्ने अवस्थाले समान व्यवहार (principle of equality) को प्रश्न उठाउन सक्छ भन्ने संकेत पनि आदेशमा देखिन्छ।

व्यक्तिगत अवस्थालाई पनि किन हेरियो?

अदालतले ओली र लेखक दुवैको व्यक्तिगत अवस्थालाई पनि विचार गरेको छ। आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार:

दुवै जना आफ्ना पिता वा माताको निधनपछि अशौचमा छन् । केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्

यी अवस्थालाई अदालतले मानवीय र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेरेको देखिन्छ।

अब के हुन्छ? प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ हालको म्यादभित्र अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ।

यदि २६ गतेभित्र भने अनुसन्धान पूरा हुन्छ र मुद्दा दर्ता हुन्छ भने  कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ यदि फेरी अनुसन्धान पूरा हुँदैन भने उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न पाइँदैन, रिहा गर्नुपर्छ ।

के प्रहरीले चाहेको खण्डमा अघि नै छोड्न सक्छ?

हो, कानुनले त्यस्तो व्यवस्था दिएको छ। सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७५ को दफा १५ उल्लेख गरेको छ।

यस दफाअनुसार:

• अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखेमा
• सरकारी वकिलको सहमति लिएर
• धरौट, जमानत वा हाजिर जमानीमा छोड्न सक्छ

यदि तत्काल सरकारी वकिलको सहमति लिन सम्भव नभए पनि कारण उल्लेख गरेर पर्चा खडा गरी छोड्न सकिन्छ।

अर्थात्, प्रहरीले चाहेमा २६ गते कुर्नैपर्ने बाध्यता छैन। त्यसअघि पनि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर रिहा गर्न सक्छ।

अनुसन्धान अधिकृत को हुन्?

यस मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी परिसरको रहेको छ। त्यहाँका डीएसपी राजु अधिकारी अनुसन्धान अधिकृत हुन्। उनीहरूले जिल्ला सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर छोड्ने वा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय लिन सक्नेछन्।

निर्णयको वास्तविक अर्थ के हो?

यस निर्णयलाई सरल रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ:

• पक्राउलाई अदालतले वैध मानेको छ
• रिट खारेज भएको छ, त्यसैले तुरुन्त रिहा आदेश छैन
• अनुसन्धान लगभग सकिएको भन्दै अब हिरासत लम्ब्याउन नदिन आदेश दिइएको छ
• २६ गतेपछि थुनामा राख्न नपाईने
• चाहेको खण्डमा प्रहरीले अघि नै पनि छोड्न सक्छ

सर्वोच्च अदालतले एकातिर अनुसन्धानको अधिकारलाई कायम राखेको छ भने अर्कोतिर व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अनावश्यक रूपमा सीमित हुन नदिने सन्देश दिएको छ।