गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रसाईँलाई आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतमा बदर गराउन निवेदन दिने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने, संगठित अपराध वा ज्यानमाथिको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
यसअधि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोही व्यवस्था टेकेर प्रसाईँलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतले सो आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकोप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।
प्रवक्ता पुडासैनीले नेपाल प्रेससँग भने, “आज उच्च अदालतबाट आएको आदेशले मुद्दाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै अपराधलाई नै बढवा दिन सक्ने खतरा छ। अदालतले ‘अर्बपति न्याय’को छवि बनाउने काम गर्नु हुँदैन।”
उनका अनुसार, अब आदेशको प्रतिलिपि विधिवत रूपमा प्राप्त भएपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट प्रस्ताव आएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनेछ।
सरकारको दाबीअनुसार, प्रसाईँले तीनकुने घटनामा ज्यान जानेगरीको भीड नेतृत्व गरेका थिए र संगठित अपराधमा संलग्न थिए। अब सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको गम्भीरतालाई कति गहिरो अध्ययन गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
