रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीसहित तारिखमा छाड्ने माग अस्वीकार गरेको छ। सोमबार साँझ जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दुई दफाको आधारमा थुनामुक्तको माग खारेज गरेको हो।
लामिछानेले दफा ६८ र ७१ लाई आधार मानेर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए। तर अदालतले दफा ६८ सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिइसकेको भन्दै पुनः प्रवेश गर्न अस्वीकार गर्यो। आदेशमा भनिएको छ— “सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन।”
दफा ७१ सम्बन्धी मागमा अदालतले थप प्रमाण तथा साक्षी बुझ्ने काम बाँकी रहेको र लामिछानेले तात्विक फरक पार्ने नयाँ प्रमाण पेश नगरेको टिप्पणी गर्यो। साथै, उनीमाथि सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गतको अभियोगमा बिगो रकम अझै यकिन नभएको पनि औल्याइएको छ।
अदालतले “बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन” भन्दै कानूनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। साथै, सुप्रिम सहकारी प्रकरणको प्रकृति हेर्दा छिटोछरितो न्यायनिर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
