२०८२ आश्विन २१ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदी मृत फेला | निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्री : चुनावका लागि आवश्यक सबै स्रोत साधन उपलब्ध हुन्छ | | मनसुनी वायु कमजोर, पश्चिमी वायुले गराउने छ हल्कादेखि मध्यम वर्षा | जेन-जीको एक समूहको धम्कीपछि काठमाडौंका संवेदनशील स्थानमा प्रहरी परिचालन | राप्ति प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढ्दा शैय्या अभाव | ‘अभिमन्यु : च्याप्टर १’ को रिलिज मिति फेरियो, अब कार्तिक २१ गते विश्वभर प्रदर्शन हुने | अमेरिकी र्‍यापर डिडीलाई ४ वर्ष २ महिनाको जेल सजाय | नेपाल उत्कृष्ट टोली हो: कतारका प्रशिक्षक टोबी बेली | कुशल भुर्तेल फर्ममा फर्किए नेपालले कतारलाई १६ रनले हरायो | जेनजी आन्दोलनका ३० जना घाइते अझै अस्पतालमा उपचाररत |

रौतहटको गौरमा १९ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमै चर्चित उक्त हत्याकाण्ड अनुसन्धान र अभियोजनका लागि अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो।

२०६३ साल चैत ६ गते भएको घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए। त्यसबेला प्रहरीमा १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परे पनि अनुसन्धान अधुरै रहेको छ। जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वर राय यादवलगायत केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूको नामसमेत उल्लेख छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता थिए।

यसअघि पनि रौतहटकै बमकाण्ड सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र छानबिन भएको थियो। तर गौर घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०८० जेठमा पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी भएको र लिखित आदेश चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन्।

आयोगका निष्कर्ष

मानव अधिकार आयोगले गौर घटनालाई माओवादी र फोरमबीचको प्रतिशोधपूर्ण द्वन्द्वको परिणाम मानेको थियो। आयोगको स्थलगत अध्ययनले सुरक्षा निकायको बेवास्ता र नेताहरूको गैरजिम्मेवार भूमिकाले घटना रोक्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार झडपमा गोली समेत चलेको थियो।

आयोगले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहलगायत नेताहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो। यस्तै घटनाको समयमा सक्रिय रहेका सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

योजनाबद्ध हत्या

आयोग र सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोग दुवैले घटनालाई योजनाबद्ध र अमानवीय ठहर गरेका छन्। प्रतिवेदनमा हत्या गर्ने तरिका अत्यन्त क्रूर भएको, मृतकहरूको संवेदनशील अङ्गमाथि प्रहार गरिएको, भाला र रडले घोचिएको, र शवलाई जलाइएको विवरणसमेत उल्लेख छ।

नयाँ दबाब

सर्वोच्चको परमादेशसँगै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी प्रशासनमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावका कारण बेवास्ता भएको गौर घटनाले अब कानुनी प्रक्रिया मार्फत पीडितलाई न्याय दिने अपेक्षा जागेको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय