२०८२ चैत्र १८ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्लको इन्ट्री | पोखरामा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’मा छापा विदेशीसहित ३८ जना पक्राउ | सुनको मूल्यमा भारी उछाल चाँदी पनि महँगियो | पुरानै टिममा भरोसा बालेनले सुरेन्द्र बजगाईंलाई दिए प्रेस संयोजकको जिम्मा | एमाले प्रदर्शनमा कुटिएका वृद्धलाई गृहमन्त्री सुदन गुरुङले घरमै गएर भेटे | ललितपुरमा एमालेको प्रदर्शनका क्रममा वृद्धमाथि आक्रमणमा संलग्न युवक प्रहरी नियन्त्रणमा | संविधान संशोधन कार्यदलमा असिम शाहको नेतृत्व, योग्यता र पुराना अभिव्यक्तिमाथि बहस चर्कियो | अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि स्वास्थ्य परीक्षण | अध्यागमनको कालोसूचीमा व्यवसायी दीपक भट्ट | राज्यको प्रतिशोधविरुद्ध एकताबद्ध हुन एमालेको अपिल |

रौतहटको गौरमा १९ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमै चर्चित उक्त हत्याकाण्ड अनुसन्धान र अभियोजनका लागि अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो।

२०६३ साल चैत ६ गते भएको घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए। त्यसबेला प्रहरीमा १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परे पनि अनुसन्धान अधुरै रहेको छ। जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वर राय यादवलगायत केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूको नामसमेत उल्लेख छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता थिए।

यसअघि पनि रौतहटकै बमकाण्ड सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र छानबिन भएको थियो। तर गौर घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०८० जेठमा पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी भएको र लिखित आदेश चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन्।

आयोगका निष्कर्ष

मानव अधिकार आयोगले गौर घटनालाई माओवादी र फोरमबीचको प्रतिशोधपूर्ण द्वन्द्वको परिणाम मानेको थियो। आयोगको स्थलगत अध्ययनले सुरक्षा निकायको बेवास्ता र नेताहरूको गैरजिम्मेवार भूमिकाले घटना रोक्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार झडपमा गोली समेत चलेको थियो।

आयोगले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहलगायत नेताहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो। यस्तै घटनाको समयमा सक्रिय रहेका सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

योजनाबद्ध हत्या

आयोग र सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोग दुवैले घटनालाई योजनाबद्ध र अमानवीय ठहर गरेका छन्। प्रतिवेदनमा हत्या गर्ने तरिका अत्यन्त क्रूर भएको, मृतकहरूको संवेदनशील अङ्गमाथि प्रहार गरिएको, भाला र रडले घोचिएको, र शवलाई जलाइएको विवरणसमेत उल्लेख छ।

नयाँ दबाब

सर्वोच्चको परमादेशसँगै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी प्रशासनमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावका कारण बेवास्ता भएको गौर घटनाले अब कानुनी प्रक्रिया मार्फत पीडितलाई न्याय दिने अपेक्षा जागेको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय