प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै थिए। तर निजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रश्न सोध्नासाथ मन्त्री पन्त असन्तुष्ट हुँदै बैठकस्थलबाट बाहिरिएका छन्।
बैठक अघि सिंहदरबारमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको बाक्लो उपस्थिती थियो। बैठकमा मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा निजी विद्यालयका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था कानुनमा नभई नियमावलीमार्फत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले निजी विद्यालयको “घाँटी अठ्याउने गरी” कानुन बनाउन नहुने भन्दै कानुनी प्रावधान नराख्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे।
तर समितिले पेश गरेको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भने पूर्ण छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। पृष्ठ ३७ मा स्पष्ट रूपमा निजी विद्यालयले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायत सबै सुविधा समेटिएको पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले पनि सो प्रावधानमा सहमति जनाएका छन्।
यता, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने उक्त प्रावधान खारेज गर्न आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक” बनाउने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द हटाउनुपर्ने र जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री पन्तको पछिल्ला अभिव्यक्तिले निजी विद्यालय सञ्चालक पक्षमा झुकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार, मन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा उल्टै निजी विद्यालयहरूको हितमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
