२०८२ चैत्र २० | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालय सक्रिय ७८ पालिकामा अधिकृत नियुक्त | सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण: दीपक भट्टमाथि १० दिन थुनामा राख्न अदालतको आदेश | बादलको अभिव्यक्तिपछि एमालेमा हलचल सचिवालय बैठक बोलाइयो | सार्वजनिक सेवा र कर्मचारी आचरणमा सुधारका लागि मुख्य सचिवले दिए सबै निकायलाई कडा निर्देशन | ‘राष्ट्रघाती सन्धी’ भन्दै एमसीसी खारेज गर्न हर्क साम्पाङको माग | नेतृत्वविरुद्ध आवेगात्मक टिप्पणी नगर्न सुहाङ नेम्वाङको अपिल | कडा टिप्पणीसहित एमालेले दियो प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई | संख्याको बलमा प्रतिशोध नहुने, सुशासन नरोकिने : सभापति रवि लामिछाने | प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै दलित समुदायसँग रवि लामिछानेले मागे माफी | ‘हामीले सिंहदरबार बदल्न सुरु गरिसक्यौं’: रास्वपा सभापति लामिछाने |

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक हाल सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज हुनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता संघीय संरचना अनुसार गर्ने, नवीकरण तीन वर्षसम्म मान्य हुने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष विवरण बुझाउने दायित्व यथावत् रहनेछ।

समाज कल्याण परिषद् खारेज, विभाग स्थापना

विधेयकले समाज कल्याण परिषद्को संरचना हटाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभाग स्थापना गर्ने प्रावधान गरेको छ। विभागको महानिर्देशक सहसचिव स्तरको हुनेछन् भने परिषद्कामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी विभागमा स्थानान्तरण हुनेछन्।

समाज कल्याण विभागको निर्देशन समितिको अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू समिति सदस्य हुनेछन्।

विदेशी संस्थामाथि कडाइ

नयाँ विधेयकले विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नेपालभित्र काम गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सूचीकृत भएपछि तीन महिनाभित्र स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय दिनुपर्नेछ। साथै, ती संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने, आवश्यक जनशक्ति नपाए मात्र विदेशी विशेषज्ञ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सजाय कडा

संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, विदेशी संस्थाले अनुमति बिना काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएको खण्डमा तीन महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ।

यस्तै, संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा अनियमितता गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसार जरिवाना लगाइनेछ। यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछन्।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय