२०८२ आश्विन २२ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
विपिन जोशीको अवस्थाबारे अझै कुनै जानकारी छैन : इसराइलस्थित नेपाली राजदूत | विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरिन छलफल | नागरिक सुरक्षामाथि आयोगको चिन्ता : हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग | प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : ‘नेपालको नयाँ यथार्थ विश्वसामु पुर्‍याउनुस्’ | टी–२० विश्वकप छनोट : कुवेतविरुद्ध पहिलो खेलमा नेपालको ब्याटिङ | कांग्रेसमा नियमित महाधिवशेनको जोडबल | बालेन र सुदनविरुद्ध अर्को जाहेरी राजद्रोहको अनुसन्धानको माग | विश्व बैंकको प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष २.१ प्रतिशत सीमित हुने | रूस–युक्रेन युद्ध: नोभोरोनेझ आणविक केन्द्रमाथि ड्रोन आक्रमण प्रयास विफल | साउन यता जापानीज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमणका कारण ६ जनाको मृत्यु, १७ जना संक्रमित |

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक हाल सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज हुनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता संघीय संरचना अनुसार गर्ने, नवीकरण तीन वर्षसम्म मान्य हुने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष विवरण बुझाउने दायित्व यथावत् रहनेछ।

समाज कल्याण परिषद् खारेज, विभाग स्थापना

विधेयकले समाज कल्याण परिषद्को संरचना हटाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभाग स्थापना गर्ने प्रावधान गरेको छ। विभागको महानिर्देशक सहसचिव स्तरको हुनेछन् भने परिषद्कामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी विभागमा स्थानान्तरण हुनेछन्।

समाज कल्याण विभागको निर्देशन समितिको अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू समिति सदस्य हुनेछन्।

विदेशी संस्थामाथि कडाइ

नयाँ विधेयकले विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नेपालभित्र काम गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सूचीकृत भएपछि तीन महिनाभित्र स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय दिनुपर्नेछ। साथै, ती संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने, आवश्यक जनशक्ति नपाए मात्र विदेशी विशेषज्ञ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सजाय कडा

संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, विदेशी संस्थाले अनुमति बिना काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएको खण्डमा तीन महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ।

यस्तै, संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा अनियमितता गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसार जरिवाना लगाइनेछ। यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछन्।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय