२०८३ आश्विन २४ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
किरण तिम्सिनाको नियुक्तिमाथि खुस्बु ओलीको प्रश्न : ‘आफैँ नियम बनाएर आफैँ परीक्षामा प्रथम ?’ | प्रतिभा रावलको प्राथमिकता: सहकारी, लालपुर्जा र निजामती सुधार | दूरसञ्चार सेवा कमजोर भएपछि सञ्चारमन्त्रीले मागे प्राधिकरणसँग जवाफ | बाढीपहिरोले मनाङको सडक ठप्प, औषधीदेखि खाद्यान्नसम्मको आपूर्ति रोकियो | पोखरामा हुँदैछ ‘नोमाड बेसक्याम्प – २०२६’: विश्वभरका डिजिटल नोमाड र उद्यमी भेला हुदै | भरतपुरमा गुडिरहेको कारमा आगो लाग्दा एकजनाको मृत्यु | भोटेकोशी बाढी : ७ हजार ५७० घर ध्वस्त, पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब चाहिने | आज ६ संसदीय समितिको बैठक बस्दै | सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीदेखि हतियार लुटपाटसम्म : जेनजी हिंसामा १,०१३ पक्राउ, २४९ जेलमा | भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब जम्मा |

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक हाल सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज हुनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता संघीय संरचना अनुसार गर्ने, नवीकरण तीन वर्षसम्म मान्य हुने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष विवरण बुझाउने दायित्व यथावत् रहनेछ।

समाज कल्याण परिषद् खारेज, विभाग स्थापना

विधेयकले समाज कल्याण परिषद्को संरचना हटाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभाग स्थापना गर्ने प्रावधान गरेको छ। विभागको महानिर्देशक सहसचिव स्तरको हुनेछन् भने परिषद्कामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी विभागमा स्थानान्तरण हुनेछन्।

समाज कल्याण विभागको निर्देशन समितिको अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू समिति सदस्य हुनेछन्।

विदेशी संस्थामाथि कडाइ

नयाँ विधेयकले विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नेपालभित्र काम गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सूचीकृत भएपछि तीन महिनाभित्र स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय दिनुपर्नेछ। साथै, ती संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने, आवश्यक जनशक्ति नपाए मात्र विदेशी विशेषज्ञ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सजाय कडा

संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, विदेशी संस्थाले अनुमति बिना काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएको खण्डमा तीन महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ।

यस्तै, संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा अनियमितता गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसार जरिवाना लगाइनेछ। यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछन्।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय