झन्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक विवादको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ। प्रत्येक बुधबार बस्ने इजलास गत पाँच सातादेखि रोकिँदा संवैधानिक मुद्दा अलपत्र परेका छन्।
मुख्य विवाद प्रधानन्यायाधीशबाहेक रहने चार न्यायाधीश कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न भएको हो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गोला प्रणालीमार्फत न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि विवाद चुलिएको हो। तर संवैधानिक कानुन विज्ञहरूले संविधान र बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशले यस्तो विवादलाई पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा १३७ अनुसार, संवैधानिक इजलासमा संघ–प्रदेशबीचको अधिकारक्षेत्र विवाद, संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन र अयोग्यता विवाद, तथा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्न समेटिएका मुद्दा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। तर इजलास गठन नहुँदा थुप्रै निवेदन लामो समयदेखि अलपत्र रहेका छन्।
पूर्ण अदालतमा समेत वरिष्ठता वा गोला प्रणाली कुन आधार मान्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएपछि गतिरोध अझ गहिरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गोला प्रणाली प्रस्ताव गरे पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
यसअघि अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद्ले पर्याप्त संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने आदेश दिएको थियो। तर आदेशको मर्म कार्यान्वयन नभएको र नजिर विपरीत विवाद बढाइएको आलोचना उठेको छ।
कानुन विज्ञहरूका अनुसार, समस्या समाधान गर्न संविधानको मर्मअनुसार विषयविज्ञ न्यायाधीशहरूको प्यानल बनाउने र त्यसमा आधारित भएर इजलास तोक्ने अभ्यास कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
