संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था समेट्ने निर्णय भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा उठेको विवादलाई समाधान गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति गरेको हो।
यस व्यवस्थाअनुसार निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश लिएको कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नगरी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसले उच्च तहका पदाधिकारीलाई सरकारी सेवाबाट बाहिरिएलगत्तै राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा जानबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकलाई सकारात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “यसमा कुलिङ अफ पिरियड मात्र होइन, नियुक्ति, सरुवा र व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण विषय पनि समावेश छन्। अभ्यासमा गएर व्यावहारिक समस्या देखिए संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।”
समितिको छलफलमा सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहसम्म मात्र लागू गर्ने र सोभन्दा तलका कर्मचारीलाई नलगाउने सहमति जनाएका छन्।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
