२०८२ आश्विन २२ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
माओवादी नेता जनार्दन शर्मामाथि पत्रकार सन्तोष देउजाले लगाए वैदेशिक सम्पत्ति लुकाएको आरोप | पर्वतमा सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत | आयोगले प्रतिवेदन कुर्नुपर्दैन भनेपछि अब कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने ? | संसद पुनःस्थापनाका लागि अदालत जाने  गृहकार्यमा एमाले  | देशभर मनसुन क्रमश कमजोर हुँदै | जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदी मृत फेला | निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्री : चुनावका लागि आवश्यक सबै स्रोत साधन उपलब्ध हुन्छ | मनसुनी वायु कमजोर, पश्चिमी वायुले गराउने छ हल्कादेखि मध्यम वर्षा | जेन-जीको एक समूहको धम्कीपछि काठमाडौंका संवेदनशील स्थानमा प्रहरी परिचालन | राप्ति प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढ्दा शैय्या अभाव |

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट शिक्षक र शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग बुधबार भेटघाट गरी विधेयक प्रमाणीकरणअघि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको र केही अग्रगामी प्रावधान अन्तिम चरणमा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको बताए।

राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. सुशन आचार्य, डा. अमिना सिंह, वरिष्ठ शिक्षा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल र शिक्षक टीका भट्टराईले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।

शिक्षाविद्हरूले विधेयकमा विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड, भाषा तथा संस्कृतिको आदानप्रदान, दलित तथा वञ्चित समुदायको ज्ञान उद्यमीकरण, सीपमूलक शिक्षा र विद्यालयबीच सहकार्यजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विशेष रूपमा शिक्षकहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले ‘मोर्टगेज’ प्रणालीमार्फत शिक्षकलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन र स्थायी पद तथा पदोन्नतिको अवसर दिन उमेरको सीमा हटाउन सुझाव दिएका छन्। साथै शिक्षक सेवा आयोगले नियमित प्रतिस्पर्धा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने र अनुभवलाई अतिरिक्त अंकको रूपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूले जोड दिएका छन्।

विद्यार्थी पक्षमा शिक्षाविद्हरूले गुणस्तरीय शिक्षा र आत्ममूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप सिक्नुपर्ने व्यवस्था र भाषा तथा संस्कृतिको आदानप्रदानमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

शिक्षाविद्हरूले राजनीतिक दलीय हस्तक्षेपले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर घटाएको भन्दै दलगत प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने र शिक्षक महासंघलाई व्यक्तिगत सदस्यतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

शिक्षाविद्हरूको भनाइ अनुसार यी सुधारले शिक्षकहरूको असन्तुष्टि कम गर्ने, शिक्षण पेसामा आकर्षण बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय