२०८३ आश्विन १२ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
पोखरामा हुँदैछ ‘नोमाड बेसक्याम्प – २०२६’: विश्वभरका डिजिटल नोमाड र उद्यमी भेला हुदै | भरतपुरमा गुडिरहेको कारमा आगो लाग्दा एकजनाको मृत्यु | भोटेकोशी बाढी : ७ हजार ५७० घर ध्वस्त, पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब चाहिने | आज ६ संसदीय समितिको बैठक बस्दै | सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीदेखि हतियार लुटपाटसम्म : जेनजी हिंसामा १,०१३ पक्राउ, २४९ जेलमा | भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब जम्मा | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको छलफल | ग्यासको हाहाकारबीच व्यवसायी भन्छन्– ‘अर्को सिलिन्डर साटेर ग्यास दिन सकिँदैन’ | ‘नाताबाद ’ 'कृपावाद' संस्कृतिको अन्त्य भयो कि रूप फेरियो? | अमेरिकी दूतावासले मेगन बोल्डिनलाई नेपालका लागि कार्यवाहक राजदूत बनायो |

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीले सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालत भवन खरानी बनेपछि अब विचाराधीन मुद्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। अदालतका पुराना मुद्दा अझै भौतिक अभिलेखमा भर पर्ने भएकाले अभिलेख नष्ट भएपछि देशभरको न्यायिक प्रक्रियामै संकट उत्पन्न भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार आन्दोलनकारीले इजलास कक्षदेखि डेटा सेन्टरसम्म पुगेर कागजात जलाएका थिए। डेटा सेन्टरमा राखिएका डिजिटल अभिलेख पनि जलेर नष्ट भएका छन्। सो डेटा हेटौंडास्थित ब्याकअपमा समेत राखिएको भए पनि त्यो पनि क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

सन् २०१९ मा दिल्लीको तीस हजारी अदालतमा वकिल–प्रहरी विवादकै क्रममा अभिलेख जलाइएको घटनाको उदाहरण दिँदै कानुन व्यवसायीहरूले नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। दिल्ली उच्च अदालतले सो घटनापछि हराएका मिसिल पुनर्निर्माण गर्न स्वतः संज्ञान लिएको थियो र मुद्दा सरोकारवालासँग प्रमाणित प्रतिलिपी मागेर छोटो समयमा सुनुवाइ पुनः सुचारु गरिएको थियो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा पहिलो कदम अभिलेखको वर्गीकरण हो—कुन मिसिल पूर्णरूपमा जले, कुन आंशिक क्षति भयो र कुन सुरक्षित छ भन्ने। पूर्ण रूपमा जलेका मिसिलका लागि सरोकारवाला पक्ष वा वकिलसँग प्रमाणित प्रतिलिपी माग्न सकिने सुझाव दिइएको छ। प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार अदालतले न्यायिक जानकारीका आधारमा आदेश दिन सक्ने भएकाले सोही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाउन सकिने अवस्था छ।

हाल नेपालका अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा इ–कपि लिन थालिएको भए पनि आदेश र फैसलाबाहेक सबै कागजात डिजिटलाइज गर्न बाँकी छ। न्यायिक वृत्तमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग, स्पिच–टु–टेक्स्ट प्रणाली र कागजरहित इ–कोर्टको आवश्यकताबारे बहस भइरहेकाले यस घटनाले त्यसलाई अझै प्राथमिकतामा ल्याएको छ।

विशेषज्ञहरूले प्रविधि सुरक्षित गर्ने, डाटा सेन्टरलाई सुदृढ बनाउने र अदालतलाई पूर्णरूपमा इ–कोर्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसपटकको दुर्घटनाबाट सिकेर अभिलेख सुरक्षामा दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सके मात्रै भविष्यमा यस्तो अपूरणीय क्षति दोहोरिन नदिने सुनिश्चित हुन्छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय