प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या अधिकतम ११ जनामात्र हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। साथै, भ्रष्टाचार र अनियमितिता छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गरिने पनि उहाँको भनाइ छ।
बीबीसी नेपाली सेवासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्म तीन जना मन्त्री नियुक्त भइसकेको उल्लेख गर्दै बाँकी मन्त्रीहरूको छनोट क्षमता र समावेशिताका आधारमा गरिने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल वा चुनावमा प्रत्यक्ष आबद्ध व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाइने प्रष्ट पार्दै, चुनावी गतिविधिमा बाधा नपर्ने खालका व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकै ‘म्यान्डेट’ अनुसार भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै, यस्तो आयोगले भावी सरकारका लागि सहज वातावरण तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कति भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ त्यसको अनुसन्धान गरेर भए पनि हामीले कारबाही गर्ने सम्म मात्र पुर्यायौं भने सरकारले काम गर्न सक्छ। तर हामी बाटो चाहिँ बनाउँछौं।”
यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै भएको जेन–जी आन्दोलनको दमनबारे सत्यतथ्य बुझ्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगलाई प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाको समय दिइने र आवश्यक परे थप १५ दिनको म्याद थपिने समेत बताइयो।
उहाँको भनाइ अनुसार, मन्त्रीहरूको संख्यामा सीमितता, गैर–राजनीतिक व्यक्तिको सहभागिता, र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग गठन सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
