जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले दाबी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्दै यस्तो प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेको हो। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ठुला उद्योग र राजधानीबाहिरका व्यवसायको विवरण अझै पूर्ण रूपमा संकलन हुन नसकेकाले क्षतिको रकम अझ बढ्न सक्ने बताएका छन्।
ढकालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणलाई ‘निजी क्षेत्रको महत्त्व नबुझेको संकेत’ भन्दै सरकारसँग पुनर्निर्माण र सुरक्षाका लागि सहकार्यको आग्रह गरे। “हामी पनि समालिँदै, सरकारलाई पनि सघाउँदै जान तयार छौँ,” उनले भने।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा तत्कालीन समाधानका उपाय छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने आश्वासन दिएका छन्।
बैठकमा व्यवसायीहरूले क्षतिको विमा दाबी प्रक्रिया छिटो गरिनुपर्ने, आधा रकम सुरुमै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, आयकरमा छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान, र आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार तथा अन्य शुल्कमा छुट दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अकल्पनीय नोक्सानीका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताउँदै, “अब लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। सरकारसँग एकीकृत सुरक्षा रणनीति र वित्तीय सहजता आवश्यक छ,” भने।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
