अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। संवैधानिक निकायदेखि राजदूत नियुक्तिसम्ममा सरकारले निर्णायक कदम चाल्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने र संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति बदर गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै यो विषय प्राथमिकतामा राखिने तयारी छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दलगत आधारमा गरिएका नियुक्तिले चुनावमा निष्पक्षता नहुने भन्दै यसअघि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। उनी स्वयंले संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसको फैसला गत जेठ २८ गते भएको हो।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए। निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतमा विवादास्पद नियुक्ति भएका थिए। अहिले ती सबै नियुक्ति बदर हुने सम्भावना सिंहदरबारमा उच्च छ।
यस्तै, गत साउनमा सिफारिस भई विभिन्न ११ देशमा राजदूत पठाइएका थिए। नयाँ सरकारले दलगत भागबण्डामा पठाइएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तर कर्मचारीतर्फबाट गएका राजदूतलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनले नयाँ सरकारलाई चुनौती थपेको छ। परिषद्को संशोधन विधेयक संसदमा अड्किएका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता रहने देखिएको छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर, विपक्षी दलको नेता नभएको र सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको भूमिका कस्तो हुने भन्ने अनिश्चितताले प्रक्रिया जटिल बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
यसरी कार्की सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारीलाई सरकारको निष्पक्षता र आगामी निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
