
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका आयोग पदाधिकारीहरूले बिहीबारदेखि काम थालेका हुन्।
आयोगको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ नजिकै रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भवनमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारका सहसचिवलगायतका कर्मचारी आयोगमा खटाइएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो।
आयोग अध्यक्ष कार्कीले आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उहाँले भने, “हामी कार्यादेशअनुसार काम गर्छौँ। प्रमाणका आधारमा आन्दोलनका घटनाहरू कानुनसम्मत भए वा नभएको छानबिन गर्छौँ, कानुनविपरीत भएमा जिम्मेवारलाई कारबाहीका लागि राय दिनेछौँ।”
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए। राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निजी सम्पत्तिमा पनि क्षति पुगेको थियो।
आन्दोलनपछि पीडितको मागअनुसार सरकारले आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्वविशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहनुभएका कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यादेश र अधिकार
आयोगलाई पाँच मुख्य कार्यादेश दिइएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन, त्यसका कारण पत्ता लगाउने, कारबाहीबारे सुझाव दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने र स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
आयोगले प्रमाण सङ्कलनका क्रममा अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ। व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिन, लिखत पेस गराउन वा नक्कल झिकाउन आदेश दिनसक्नेछ। आवश्यक भए खानतलासीसमेत गर्न आयोगलाई अधिकार दिइएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।