नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार दायर गरिएको रिटमा प्रारम्भिक छलफलका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। शाक्यले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदच्युत गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
उनले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै कार्यकाल बाँकी रहँदै सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गरेका छन्। शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो, तर २०८२ असोज ५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा पठाएको थियो।
यो पहिलो पटक भने होइन। शाक्य २०७७ माघ २६ गते पनि कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए तर २०७८ साउन २५ गते सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो। बारम्बारको विवाद र सरुवाबाट प्रभावित शाक्यको मुद्दा आजको सुनुवाइपछि न्यायालयले कस्तो निर्णय दिने हो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ।
