१८ कात्तिक २०८२,
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।
सांसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने र संसद्का पदाधिकारीको सचिवालयको संख्या कम गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
यो निर्णय लिँदा सरकारले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको र यो निर्णयले संसद्को काम गर्ने क्षमतामा समेत असर पर्ने भनेर उनीहरू सरकारसँग रुष्ट भएका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे त सरकारको नियतमै प्रश्न गर्छन् ।
वर्तमान सरकारको लक्षण राम्रो नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘भलै यो सरकार आगामी फागुन २१ सम्मका लागि हो । स्वकीय सचिव त्यसपछि अर्को सरकार आउला । अहिले गरेको निर्णयले पछि आउने सरकारलाई यस्तो गरेको रहेछ भनेर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।
सांसदहरूको स्वकीय सचिव कटौती भएकै विषयलाई लिएर उनले सरकारमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाएका हुन् । उनी अझ थप्छन्, ‘यो सरकार संसद्को विरुद्धमा, सांसदहरूको विरुद्धमा अहिले पनि लागिराखेको छ ।
