प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइको प्रारम्भिक बहस बुधबार सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्मा सहभागी थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले कार्कीको नियुक्ति, संसद् विघटन र राष्ट्रपतिले अपनाएको प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि दलको सिफारिस बिना बनेको सरकार त्यसको उल्लंघन भएको बताए । उनले कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा १३२(२) र ७६ को बर्खिलापमा भएको भन्दै तत्काल बदर गर्न माग गरे ।
त्यसैगरी अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सुशीला कार्कीको सरकारलाई “निर्वाचन गराउने मनसाय नभएको अस्थायी सत्ता” भन्दै संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले “न्यायिक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्नु नै संविधानविपरीत” भएको उल्लेख गर्दै, कार्कीको नियुक्ति तत्काल रद्द हुनुपर्ने माग गरे । उनले कार्कीले आफू न्यायाधीश रहँदा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकारबारे फरक मत राखेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे ।
अधिवक्ता एगराज पोखरेलले गैरसांसद व्यक्तिले संसद् विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान उल्लंघन भएको भन्दै कार्कीको कदम असंवैधानिक भएको बताए । उनले निर्वाचनबाहेकका निर्णय गर्न सरकारलाई अनुमति नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे ।
त्यसैगरी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपतिले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकार गठन गरेको आरोप लगाए । अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको सिफारिससमेत गर्दै, जेनजी आन्दोलनको दमनका घटनामा छानबिन गर्न आदेश मागे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरी शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन अदालतसँग आग्रह गरे ।
संसद् विघटनसँग सम्बन्धित १६ वटा रिटमाथि आजको बहसपछि अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेशको लिखित जवाफ प्राप्त गरेपछि अर्को चरणको सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
