नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानको घेरा अझै फैलाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यस मामिलामा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ भने, अब अनुसन्धानको दायरा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसम्म पुगेको संकेत देखिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सो जग्गा लिज सम्झौतामा उच्च राजनीतिक तहको मिलेमतो भएको प्रमाण भेटिएको छ। सीआईबीका अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको करिब १ रोपनी १४ आना दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडामा दिनुका क्रममा सरकारले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको देखिएको छ।
२०७१ सालमा स्वीकृत गरिएको प्रस्तावअनुसार ट्रस्टले बोलपत्र आह्वान गरेपछि थामसेर्कु ट्रेकिङले ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। तर केही समयमै सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै थामसेर्कुले नयाँ दर पठाएको थियो, जसअनुसार अन्ततः १ अर्ब ४० करोडमा सम्झौता गरिएको थियो। यसबाट सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको बताइन्छ।
त्यस समयमा ट्रस्टका संरक्षक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए। त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र विमलेन्द्र निधि पनि सो निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका थिए। ट्रस्ट ऐनअनुसार त्यस समयमा प्रधानमन्त्री संरक्षक र गृहमन्त्री अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको थियो।
छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले उच्च तहसम्मको संलग्नता पुष्टि हुनसक्ने संकेत दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “छिट्टै केही ठूला नामसमेत अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्छन्।”
नेपाल ट्रस्ट २०६४ सालमा तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिएको थियो। हालसम्म ट्रस्टका धेरै सम्पत्तिहरू विभिन्न निजी कम्पनीहरूलाई भाडामा दिइएका छन्, जसमा यति समूहका कम्पनीहरूको प्रमुख भूमिका देखिन्छ।
यसअघि पनि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम समेत मुछिएको थियो। सीआईबीले अहिले सो प्रकरणका सम्पूर्ण कागजातहरू संकलन गरी विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
