२०८२ चैत्र १६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

मधेश प्रदेशमा लामो रस्साकस्सीपछि बनेको नयाँ सरकार सुरु हुन नपाउँदै आन्तरिक बखेडाले घेरिन थालेको छ। कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा गठन भएको छ-दलीय गठबन्धनले मन्त्रीहरूलाई विभाग बाँडफाँडमै मेल–मिलाप गर्न नसक्दा सत्ता साझेदारबीच खटपट खुल्न थालेको हो।

यद्यपि सरकारमा सहभागी दल छ वटा भए पनि, अहिले मन्त्रिपरिषद् गठनमा कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टी मात्र सामेल छन्। त्यसमा पनि कांग्रेसका जंगीलाल यादव र नेकपा एसका कनिष पटेल दुवैलाई विभाग नदिई ‘विनाविभागीय मन्त्री’ बनाइएपछि असन्तोष चुलिएको छ।
जनमत पार्टीका महेश यादव भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री बनेका छन्।

यसरी मन्त्री छनोटमा अत्यन्तै असमान व्यवहार भएपछि गठबन्धनका प्रमुख दल जसपा नेपाल, लोसपा र माओवादी केन्द्र बाहिरै बसेका छन्। यसले ‘गठबन्धनमै फाटो सुरु भयो’ भन्ने चर्चा गहिरिएको छ।

गठबन्धनभित्रको पुरानै तनाव पनि फेरि याद दिलिएको छ। यसअघि जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री हुँदा पनि कनिष पटेल र महेश यादव विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा विवादमा तानिएका थिए।

यस पटक दलहरूबीच मौखिक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने एकताबद्धता देखिएको छैन। सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालय, जसपा नेपाललाई सभामुखसहित दुई, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई तीन–तीन, जनमतलाई दुई र लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने भनिए पनि वास्तविकता उल्टो देखिएको छ।

गठबन्धनका केही दलहरूले अहिले सहभागी नहुनुको कारण स्पष्ट रूपमा मन्त्रालय नटुंगिनु बताए। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईन र माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले ‘विनाविभागीय बन्नु कुनै अर्थ छैन’ भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्।

यता भित्रभित्रै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तीन दल कांग्रेस, जसपा नेपाल र माओवादी—बीच विवादको केन्द्र बनेको बताइन्छ। त्यसमाथि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मन्त्रालय दाबी गरिरहेकोले सत्ता–समिकरण झन् जटिल बन्न पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालय बाँडफाँट नटुंगिनु, तीन प्रमुख दलको असन्तोष र विनाविभागीय मन्त्रीको चर्को आलोचनाले मधेश सरकारको प्रारम्भिक चरणमै स्थायित्वबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय