मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले निर्देश दिएसँगै प्रदेश राजनीति फेरि तातेको छ। सोमबार बेलुकी न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यादवको नाममा परमादेश जारी गर्दै विश्वासको मत परीक्षण तत्काल गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद लामो समयसम्म झुण्डिरहनु अवाञ्छनीय भएकाले यस आदेश प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नू र मत पाएमा पदमा कायम रहन सकिन्छ’ उल्लेख गरिएको छ। साथै विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका प्रक्रियामा अघि बढ्न प्रदेश प्रमुखलाई पहल गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै यसअघि कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। अर्जुन साहले दर्ता गरेको सो रिटमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८(२) को स्थापनागत प्रक्रिया नअपनाई उपधारा (३) अनुसार यादवलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यही विषयमा मधेश प्रदेशका ७३ सांसदले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै यादवको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए। संविधानले धारा १६८(२) अनुसार बहुमतका आधारमा सरकार बन्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको तर त्यस्तो परिस्थिति नहुँदै प्रदेश प्रमुखले १६८(३) लागू गरेको गुनासो उनीहरूको छ।
अब अदालतको आदेशअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सके मुख्यमन्त्री यादव निरन्तरता पाउनेछन्। नभए प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने स्पष्ट भएको छ, जसले मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एक महत्त्वपूर्ण मोडतर्फ पुगेको संकेत गर्छ।
