फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन् ।
घोषणापत्रहरूको विश्लेषण गर्दा सडक विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, द्रुतमार्ग, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयनको रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।
कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छ भने एमालेले ठूला आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ रणनीतिक आयोजना सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकास
नेपाली कांग्रेस ले सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । गाउँ–सहरबीचको असमानता घटाउँदै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि सारिएको छ ।
आयोजना छनोटमा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने र समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने, बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण र कान्ति लोकपथ स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना पनि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
एमालेको प्रतिबद्धताः ऊर्जा निर्यात र डिजिटल करिडोर
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विसं २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग निर्माण, १० रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गलाई उद्योग र कृषि क्षेत्रसँग जोड्ने इकोनोमिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपाको घोषणा : अधुरा आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँमा मेट्रो र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा कृषि उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्र : स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा निर्यातमा जोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पनि विसं २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’मार्फत ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग, १० रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने र उच्च गतिको इन्टरनेट हरेक बस्तीमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्रसँग जोड्ने इकोनोमिक करिडोरको अवधारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
राप्रपाको घोषणाः मेट्रो रेल र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मेट्रो, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार, स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, विद्युतीय बस र रेललाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेलसहितको यातायात सञ्जालमा जोड्ने र मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको प्राथमिकता
उज्यालो नेपाल पार्टी ले पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’
पूर्वाधारविद् तथा नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया ले चुनावी घोषणापत्रहरू प्रायः आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
उहाँले कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सुदृढ नगरी घोषणा मात्रले परिणाम नदिने उल्लेख गर्नुभयो । समयमै भुक्तानी नहुँदा आयोजना ढिलो हुने, लागत बढ्ने र गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम हुने भन्दै वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
