गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले आयोगले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सुरुमा तोकिएको समय स्रोतसाधनका कारण पर्याप्त नभएकाले पछि समय थप्नुपरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका सदस्यहरूको अनुभव र योग्यताका आधारमा नै नियुक्ति गरिएको बताउँदै प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र सम्भव भए निचोड सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगले कुनै पूर्वाग्रह नराखी इमानदारीपूर्वक छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनुभयो। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझका आधारमा तयार गरिएको भन्दै अब कारबाही गर्ने निकायले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुशासनसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके देशको अवस्था सुधार हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने, चलाउन आदेश दिने तथा गोली नरोकेको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा संलग्न सबै जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको मात्र बताए। आफूहरूले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर निष्पक्ष रूपमा काम गरेको उनले बताए।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगले मुख्य रूपमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र २०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ।
शर्माले प्रमाणका आधारमा देखिएका कमजोरी र सुधारका उपायहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउँदै अब प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने बताए।
उनका अनुसार संसद् भवन परिसरमा सुरुदेखि नै सुरक्षासम्बन्धी केही कमजोरी देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारले गत असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो। पटक–पटक म्याद थप गरिएको आयोगले पाँच महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
