२०८२ चैत्र २२ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
सुरु भयो रास्वपा सभापतिको कानुन व्यवसायीलाईनै महान्यायाधिवक्ता बनाएको बहस | अवैध भर्ना शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्न दियो निर्देशन | श्रम, संस्कृति पार्टीको उपसभामुखमा दाबी रहने : हर्क साम्पाङ | शंकर ग्रुप सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा नयाँ मोड, अध्यक्ष रिहा तर छोरा हिरासतमा | ओली–लेखकको प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा | इन्धन संकटबीच सरकारको नयाँ व्यवस्था, कार्यालय समय ९–५ बजेसम्म | यसरी मिल्यो पुराना दलको राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा | पेट्रोलियम संकटका कारण दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय | मन्त्रिपरिषद् बैठक आज सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे बस्दै | एनपीएल खर्च विवाद चर्किँदा क्यान बैठक प्रभावित |

सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता पदले सरकारी वकिलहरूको नेतृत्वसँगै सरकारको कानुनी रणनीति निर्माण, फौजदारी मुद्दामा पैरवी तथा संवैधानिक विषयमा बहसको जिम्मेवारी समेट्छ। यस पदमा नियुक्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्बन्धित सबै कानुनी विषयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

कँडेलले अब सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गर्दै विभिन्न फौजदारी तथा संवैधानिक मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेछन्। साथै, नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कानुनी रणनीतिमा सरकारलाई सल्लाह दिने जिम्मेवारी पनि उनले सम्हाल्नेछन्।

लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय कँडेलको नियुक्तिलाई राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। उनी यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा संलग्न रहिसकेका छन्।

यसैबीच, उनको नियुक्तिलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १५७ (२) अनुसार उनलाई पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

कँडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् र लामो समय बेलायतको उत्तर आयरल्याण्डमा बसोबास गरेका थिए। बेलायतमा अध्ययन गरी कानुनमै विद्यावारिधि हासिल गरेका उनले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नेपालमा पुनः वकालत सुरु गरेका थिए।

कँडेलसँग बेलायतको आवासीय अधिकार (पिआर) रहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। नेपालको संविधानअनुसार विदेशी आवासीय अधिकार लिएका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उनले सिधाकुरा डटकमसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा समेत बहस गरेका थिए।

उनको नियुक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। केहीले सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले आफ्नै मुद्दा लड्दै आएका कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउँदा गलत सन्देश जाने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले भने कँडेलको नियुक्तिले सरकारको कानुनी रणनीति थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आगामी दिनमा संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय