सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समग्र मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जिम्मेवारी सम्हालेपछि तयार गरिएको उक्त दस्तावेजले वर्तमान आर्थिक अवस्था स्पष्ट पार्दै आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार यो स्थितिपत्र आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ । पछिल्ला वर्षमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बेरोजगारी, आयात निर्भरता र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताजस्ता चुनौतीबीच यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
दस्तावेजले अहिलेको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि रूपान्तरणका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बने निजी तथा विदेशी लगानी बढ्ने र उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमार्फत स्थिर आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटन विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानी बढाउन सकिने जनाइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार र सेवा सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
दस्तावेजले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स र डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकका मुख्य अवसरका रूपमा पहिचान गरेको छ । यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा युवालाई विश्व बजारसँग जोड्न सकिने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन र प्रशोधन उद्योग विस्तारमार्फत उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिने बताइएको छ । औद्योगिक विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ र डिजिटल क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
विप्रेषणलाई उपभोगभन्दा उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप उपयोग गर्नुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई थप समावेशी तथा डिजिटल बनाउने सुझाव पनि दस्तावेजमा समेटिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
यसका लागि ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र कृषि, उद्योग तथा पर्यटनबीच समन्वय बलियो बनाउने आधारहरू अघि सारिएको छ ।
स्थितिपत्रले विगतमा अपेक्षित नतिजा नआउनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन, सीमित स्रोत र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी रहेको पनि औँल्याएको छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
