सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी गरी दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वैशाख ८ गतेको बैठकबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएका थिए । तर त्यसको एक दिनपछि नै सरकारले विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार अधिवेशन रोकिएको हो ।
संवैधानिक कानुनअनुसार संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । तर अधिवेशन स्थगित भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
हालै कांग्रेसले भीष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको हो ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि अलग्गै अध्यादेश ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकारका अनुसार अध्यादेश अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
