सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायमा भएका १२०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। करिब १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले एकैपटक कानुनी हस्तक्षेप अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँच र सत्ताको प्रभावमा गरिएका नियुक्तिहरू हटाएर प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
यससँगै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ। यी दुवै अध्यादेशबीच समन्वय गरी विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई हटाउने आधार तयार गरिएको बताइएको छ।
सरकारले यसै सन्दर्भमा सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने भन्दै भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब २० वटा ऐन संशोधन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ पनि सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि अघि सारिएको छ।
गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुल ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश यसअघि नै सिफारिस भइसकेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधनले नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ भने सहकारी अध्यादेशले बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि कडा नियमन र ‘चक्रीय राहत कोष’ जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
हाल संघीय तहमा मात्रै राजनीतिक नियुक्ति हुने करिब १५० संस्था तथा निकाय रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४५ रहेको छ, जसमा २० पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा छन् भने बाँकीमा पनि सरकारकै बहुमत स्वामित्व छ। यी संस्थानहरूमा प्रमुखसहित उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक आधारमा हुँदै आएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायका रूपमा लिइन्छ। यस आयोगमा केन्द्रमा अध्यक्षसहित ८ जना र ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित कुल ३०८ जना गरी ३१६ जनाको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। हाल यी सबै पदमा नियुक्ति भइसकेको छ। आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ, जसको ठूलो हिस्सा तलब–भत्तामै खर्च भएको बताइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ निकायमा कुल १७६ जनासम्म राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ। तीमध्ये केही पद हाल रिक्त रहेका छन्। त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १०० पद, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६० भन्दा बढी पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ।
वन तथा कृषि क्षेत्रमा क्रमशः ६ र ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ भने उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला तथा बालबालिका लगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि उल्लेख्य संख्यामा यस्ता नियुक्तिहरू रहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टर जस्ता पदहरूमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ।
सरकारले यी सबै नियुक्ति खारेज गरी सार्वजनिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र संस्थागत सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
