प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को याक चिजसहितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि यसले बजार प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यही पोस्टलाई लिएर समर्थनसँगै सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर आलोचना पनि देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले “से चिज, डिडिसीको चिज” भन्दै याक चिजको तस्बिर आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। यसपछि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन भएको भन्दै केहीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
डिडिसीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पालिने चौँरीको दूधबाट याक चिज उत्पादन गर्दै आएको छ। संस्थानका अनुसार वार्षिक करिब ३६ हजार केजी याक चिज उत्पादन हुन्छ।
डिडिसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पोस्टपछि याक चिजप्रति ध्यान बढ्ने र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ तर संस्थानभित्रै पनि दीर्घकालीन बजार रणनीति बिना सामाजिक सञ्जालको प्रचारले मात्रै स्थायी परिणाम नदिने टिप्पणी समेत गरिएको छ।
याक चिज हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने भएकाले लागत उच्च हुने र मूल्य पनि अन्य चिजको तुलनामा महँगो रहेको डिडिसीले जनाएको छ।
संस्थानले देशभर १४ वटा चिज उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। तीमध्ये ८ वटा केन्द्रबाट याक चिज उत्पादन हुन्छ। रसुवाको लाङटाङ, चन्दनबारी, गोसाइँकुण्ड, दोलखाको चोर्दुङ, रामेछापको थोदुङ र देउराली, सोलुखुम्बुको पिके, इलामको पशुपतिनगर र फिक्कल तथा पाँचथरको पौवाभन्ज्याङलगायत क्षेत्रबाट चौँरीको दूध संकलन गरेर चिज उत्पादन गरिन्छ।
डिडिसीले वार्षिक ५५ देखि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको तीन प्रकारका चिज बिक्री गर्दै आएको छ, जुन मुख्यतः आन्तरिक बजारमै खपत हुन्छ। याक चिज, कञ्चन चिज र मोजरेल्ला चिज संस्थानका प्रमुख उत्पादन हुन्।
याक चिज चौँरीको दूधबाट बनाइन्छ भने कञ्चन चिज गाई र भैंसीको दूधबाट उत्पादन हुन्छ। मोजरेल्ला चिज पनि बजारमा आपूर्ति गरिन्छ। मूल्यका हिसाबले याक चिज प्रतिकिलो १ हजार ८८० रुपैयाँ, कञ्चन चिज १ हजार २०० रुपैयाँ र मोजरेल्ला चिज ९ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
डिडिसीका उत्पादन दूध, दही, घिउ, आइसक्रिम, बटर र पनिरसम्म फैलिएको छ। उत्पादन चैतदेखि कात्तिकसम्म हुने भए पनि चिसो मौसममा उत्पादन बन्द हुने प्राविधिक अवस्था रहेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीको पोस्टपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। समर्थन गर्नेहरूले यसलाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने सकारात्मक कदम भनेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई “सरकारी कामभन्दा सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीति” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
आलोचकहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नीति निर्माण, उत्पादन वृद्धि, बजार पहुँच र किसानको प्रत्यक्ष लाभमा हुनुपर्ने हो, तर यस्ता प्रचारमुखी पोस्टहरूले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने तर्क गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा केही टिप्पणीकारहरूले सरकारको भूमिका “ब्रान्डिङमा सीमित हुँदै गएको” भन्दै राज्य संयन्त्रको गम्भीरता कमजोर भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
कम्प्युटर वैज्ञानिक, शिक्षक तथा लेखक दोभान राईले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै सरकारको ध्यान समस्या समाधानभन्दा प्रचारमा केन्द्रित देखिएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार वर्तमान आर्थिक संकट, रोजगारी समस्या र उत्पादन प्रणालीको सुधारतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा यस्ता गतिविधिले “प्राथमिकतालाई भ्रमित” बनाएको उनको तर्क छ ।
उनले सरकारी संयन्त्रभित्र अध्ययन, योजना र कार्यान्वयनको कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत छवि निर्माणमा केन्द्रित शैलीले दीर्घकालीन रूपमा राज्य संयन्त्र कमजोर बन्न सक्ने चेतावनीजस्तो धारणा व्यक्त गरेकी छिन ।
यसैबीच, केही विश्लेषकहरूले भने सरकारी उत्पादनको प्रवर्धन आवश्यक भए पनि त्यसलाई संस्थागत नीति र दीर्घकालीन बजार रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार केवल सामाजिक सञ्जालमा आधारित प्रचारले उत्पादनको स्थायी बजार निर्माण गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
