देशमा व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, नीति र कार्यक्रम फेरिए । तर मुक्त हलियाको जीवनमा भने खास परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, तिलपुरका सीताराम चौधरी अहिले पनि दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। बाबुबाजेले कुनै समय साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजस्वरूप हलियाको रूपमा काम गर्नुपरेको पीडा अझै उनको परिवारले बोकिरहेको छ।
राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफूले अहिलेसम्म कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनी बताउँछन्। “हामीसँग मुक्त हलियाको परिचयपत्र मात्रै छ, त्यसबाहेक केही छैन,” उनले गुनासो गरे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का भक्तबहादुर विक को अनुभव पनि उस्तै छ। हलिया मुक्तिपछि सरकारले धेरै आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको उनको भनाइ छ।
घर बने, जीवन फेरिएन
वीरेन्द्रनगर–९ को बरकुनामा मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती निर्माण गरिएको छ। उक्त बस्तीमा हाल नौ परिवार बस्दै आएका छन्।
सरकारले २०७२ सालमा दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको भए पनि त्यसपछि अन्य सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन्। शिविरमा २१ घर बने पनि अहिले नौ परिवार मात्रै त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्।
दैनिक रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरको अभावका कारण उनीहरूको जीवन अझै कठिन बनेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच छैन
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल ले गरेको अध्ययनले मुक्त हलियाहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार कर्णालीका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। हुम्लामा एक हजार ४२१ जनाको विवरण सङ्कलन गर्दा एक हजार ४१५ परिवार प्रमाणित भएका छन्।
जाजरकोटमा ४४४ जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकोमा २०६ परिवार प्रमाणित भए भने सुर्खेतमा ६६८ जनाको विवरण सङ्कलन हुँदा ४५६ परिवार मात्र प्रमाणित भएका छन्।
हलियाको प्रमाणीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
सरकारले फेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह ले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका हलियाको विवरण पुनः सङ्कलन गरिने बताएका छन्।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले छुट भएका परिवारको विवरण अब समेटिने बताए।
पुनर्स्थापनाको माग
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ का उपाध्यक्ष पर्वत सुनार ले सरकारले पटक–पटक हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको बताए।
महासङ्घले मुक्त हलियालाई बसोबास गरिरहेको जमिनको लालपुर्जा दिनुपर्ने, प्राप्त जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ।
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोरा ले मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै पुनर्स्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
