२०८३ आश्विन १५ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
किरण तिम्सिनाको नियुक्तिमाथि खुस्बु ओलीको प्रश्न : ‘आफैँ नियम बनाएर आफैँ परीक्षामा प्रथम ?’ | प्रतिभा रावलको प्राथमिकता: सहकारी, लालपुर्जा र निजामती सुधार | दूरसञ्चार सेवा कमजोर भएपछि सञ्चारमन्त्रीले मागे प्राधिकरणसँग जवाफ | बाढीपहिरोले मनाङको सडक ठप्प, औषधीदेखि खाद्यान्नसम्मको आपूर्ति रोकियो | पोखरामा हुँदैछ ‘नोमाड बेसक्याम्प – २०२६’: विश्वभरका डिजिटल नोमाड र उद्यमी भेला हुदै | भरतपुरमा गुडिरहेको कारमा आगो लाग्दा एकजनाको मृत्यु | भोटेकोशी बाढी : ७ हजार ५७० घर ध्वस्त, पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब चाहिने | आज ६ संसदीय समितिको बैठक बस्दै | सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीदेखि हतियार लुटपाटसम्म : जेनजी हिंसामा १,०१३ पक्राउ, २४९ जेलमा | भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब जम्मा |

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर छुट दिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा नागरिकबाट अझ बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले मध्यमवर्गलाई राहत दिएको भनिए पनि वास्तविकतामा उल्टो असर परेको टिप्पणी गरे ।

थापाका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको देखाइए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा अन्य सेवामा थप शुल्क र कर लगाइएकाले समग्रमा नागरिकको खर्च झन् बढेको छ ।

उनले भने, ‘सरकारले अगाडिको खल्तीमा पैसा राखिदिएको देखायो, तर पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गर्‍यो।’

उनको भनाइमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने मध्यमवर्गीय परिवारले आयकर छुटका कारण करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

थापाले निजी विद्यालय र अस्पताललाई लिएर लगाइएका अतिरिक्त शुल्कको पनि आलोचना गरे । सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पताल पर्याप्त प्रभावकारी नभएकाले नागरिक निजी क्षेत्रमा जान बाध्य भएको अवस्थामा त्यही सेवामा थप कर लगाउनु गलत भएको उनको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालय र अस्पताल धेरैका लागि विकल्प होइन, बाध्यता हो। त्यसमाथि थप कर लगाउँदा भार नागरिकमै पर्छ।’

विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गको मासिक खर्च बढ्ने उनले बताए । साथै बैंक ब्याजदर, ऋण किस्ता र मूल्यवृद्धिमा समेत यसको असर पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा देखिएको कर तथा शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर प्रचार गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको असर उल्टो देखिन्छ ।

अन्त्यमा उनले निम्न आय वर्गलाई आर्थिक अवसर सिर्जना गरेर मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्न सक्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूलाई बजेटका प्रावधान गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय