प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोधपुछका लागि बोलाएका एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)का प्रतिनिधि बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएनन्।

समितिले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधि भने अनुपस्थित रहे।

समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेका ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई त्यससम्बन्धी विषयमा सोधपुछ गर्न बोलाएको थियो।

समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री सोभिता गौतम, महिला, बालबालिका मन्त्री सीता बादी, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महिला, बालबालिका मन्त्रालयका सचिव तथा समाजकल्याण परिषद्का सचिवलाई आमन्त्रण गरिएको थियो।

संसदीय स्रोतका अनुसार समितिले सार्वजनिक कार्यसूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिको नाम उल्लेख नगरे पनि उनीहरूसँग विज्ञप्तिबारे सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, बोलाइएका तीनै संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित भएनन्।