उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले तीव्र सहरीकरणका कारण उत्पन्न चुनौतीहरू समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले सहरी पूर्वाधार विकासको प्रयास भइरहे पनि बजेट सीमितताका कारण तीव्र सहरीकरणको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न कठिनाइ रहेको बताए।
“सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती केवल स्थानीय तहको मात्र होइन, संघीय र प्रादेशिक तहसम्म छ,” मन्त्री सिंहले भने, “एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा योजना विस्तार गरिँदैछ।”
उनले देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारीसमेत दिए।
मन्त्री सिंहका अनुसार सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र सीमित स्रोतका दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारहरू अझ सक्रिय भई सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य सहरी व्यवस्थापनमा समावेशी, व्यवस्थित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु रहेको सिंहले बताए।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
