सरकारको राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ११.३३ प्रतिशतले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि संशोधित लक्ष्यअनुसार १२ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा सरकारले ९१.६० प्रतिशत लक्ष्य पुरा गरेको छ। सुरुवातीमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्बको लक्ष्य लिएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षापछि संशोधन गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जस्ता चुनौतीका बीच पनि राजस्व संकलनमा उत्साहजनक प्रगति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ,” उनले भने, “चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब संकलनको लक्ष्य लिइएको छ र त्यसअनुसार अघि बढ्नेछौं।”
नेपालको राजस्व संकलन विगत दशकयता स्थिररूपमा बढ्दै आएको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार:
२०७१/०७२ — ४ खर्ब ५ अर्ब
२०७२/०७३ — ४ खर्ब ८१ अर्ब
२०७३/०७४ — ६ खर्ब ९ अर्ब
२०७४/०७५ — ७ खर्ब २६ अर्ब
२०७५/०७६ — ८ खर्ब २९ अर्ब
२०७६/०७७ — ७ खर्ब ९३ अर्ब
२०७७/०७८ — ९ खर्ब ३५ अर्ब
२०७८/०७९ — १० खर्ब ६६ अर्ब
२०७९/०८० — ९ खर्ब ५७ अर्ब
२०८०/०८१ — १० खर्ब ५८ अर्ब
२०८१/०८२ — ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड
