चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयमा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेको पाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट पेस गर्न र असार मसान्तभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि बिहीबारसम्म ती स्थानीय तहले उक्त प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन्।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलका अनुसार केही स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसके पनि वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट नगरेका कारण ती मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा समावेश हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूलाई विवरण प्रविष्ट गर्न आग्रह गर्दै आएको छ र प्रविष्ट नगर्ने पालिकालाई अनुदान कटौती गरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
फरक तथ्याङ्कको दोहोरो विवरण
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २३ वटाले मात्रै समयमै बजेट पारित गर्न सकेनन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यो संख्या १८५ पुगेको छ।
महासंघले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद, प्रमुखहरू विदेशमा भएको वा छुट्टीमा रहेको लगायतका कारणले बजेट पेसमा ढिलाइ भएको जनाएको छ।
कतिपय पालिकाले समयमै बजेट पारित गरे पनि प्राविधिक कारणले वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गर्न नपाएको जनाएका छन्। मोहन्याल गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिकाले भने छिट्टै विवरण प्रविष्ट गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
मूल्यांकनमा असर
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट समयमै पेस र पारित गर्नुका आधारमा स्थानीय तहहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको ८ औं वर्षमा समेत केही स्थानीय तहको आन्तरिक समन्वय अभाव र प्रशासनिक कमजोरीका कारण समयमै बजेट पेस र पारित नहुनु चुनौतीपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।
सरकारले सबै स्थानीय तहहरूलाई आगामी वर्षमा बजेट समयमै पारित गर्न र आवश्यक विवरण सूचना प्रविधिमार्फत अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
