सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा ऐन बनेको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म नियमावली निर्माण नभएको र आवश्यक पूर्वतयारीबिना ऐन लागू गर्दा आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीवन प्रभावित हुनसक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्छ।”
सर्वोच्चको आदेशले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट रूपमा भनेको छ। आदेशमा तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय हुने बताइएको छ।
विवादको जरो र रिट निवेदकको तर्क
अधिवक्ता शिलत महर्जनले दायर गरेको रिटमा २५ वर्षअघि बनेको उक्त ऐन अब आएर जगाउने प्रयास हुनुमा निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुनको आयात तथा वितरणको बाटो खुला गर्ने नियत देखिएको दाबी गरिएको थियो। रिट निवेदकले यस्तो कदमले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै ऐन पूर्णरूपमा बदर गर्न माग गरेका छन्।
नेपालमा विगत केही दशकदेखि आयोडिनको कमीका कारण गोजा, मानसिक दुर्बलता लगायतका समस्या देखिँदै आएका छन्। यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत मात्र आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारको आयोडिनयुक्त नुन वितरण प्रणाली यथास्थितिमा कायम रहनेछ भने निजी क्षेत्रमार्फत वितरण गर्ने तयारी तत्काल रोकिएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निष्कर्ष आउनेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
