संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादको छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ। समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक भएको जनाउँदै सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको कार्यावधि सात दिन थप्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्दै २१ दिनको समय दिएको थियो। थप म्यादसहित समितिको नयाँ कार्यावधि साउन ११ गते सकिनेछ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
विधेयकको प्रारम्भिक मसौदामा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले पुनः नियुक्ति पाउनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको अन्तिम विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने नयाँ दफा थपिएको पाइएको छ, जसले विधेयकको विश्वसनीयता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
समितिले अब विधेयकमा यस्तो संशोधन कसरी, कहिले र किन समावेश गरियो भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
