नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले आज नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने भएको छ। राजधानी काठमाडौंमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको आह्वानमा जारी राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हिजो कारबाही गरेपछि आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय भेला टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नछुट्ने गरी कार्यसमिति गठन गर्ने तयारीमा छ। अध्यक्ष पदका लागि रामलाल डगौरा, लालवीर चौधरी र गङ्गा चौधरीको नाम चर्चामा छ।
रामलाल डगौरा टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तथा हालको भेलाका अध्यक्ष हुन् भने लालवीर चौधरी पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका पिता हुन्। अर्का आकांक्षी गङ्गा चौधरी पहिले महासचिवको भूमिकामा थिए, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। उनी नाउपा संसदीय दलका नेता हुन्।
पार्टीले अध्यक्षसहित एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सातवटै प्रदेशका संयोजकसहित सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव र सात सहमहासचिव तोक्ने तयारी गरेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया रेशम चौधरी निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गरिरहेका छन्।
रञ्जिता पक्षको बहिष्कार, कारबाही अस्वीकार
रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू भने भेलामा सहभागी छैनन्। कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै श्रेष्ठले आफूविरुद्धको निर्णयलाई अवैधानिक भनेकी छन्।
उनको भनाइमा, “राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षमा मात्र हुन्छ। मैले कुनै भेला आह्वान गरेकी छैन, त्यसैले यो अवैधानिक भेला हो।”
श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठकले पार्टीको बैठक बोलाउन नसक्ने दाबी गर्दै उक्त बैठकबाट सुरु भएको विवादले पार्टीलाई थप कमजोर बनाएको आरोप लगाइन्।
उनको तर्कमा, गङ्गा चौधरीलाई महासचिवको रूपमा निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको हुँदा उनले महासचिवको हैसियतमा पठाएको पत्र, बैठक आह्वान र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग सबै अवैधानिक हो।
कार्यवाहक तोकिएको निर्णयमाथि पनि विवाद
साउन ११ गते श्रेष्ठले शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि विवाद झनै चर्किएको हो। त्यसको जवाफमा निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
श्रेष्ठले भने उक्त निर्णय आफूले विधानअनुसार गरेको दाबी गरेकी छन्। “संरक्षक रेशम चौधरीले सुझाव दिएअनुसार म आफैंले मनोनीत गरेको वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहक बनाएकी हुँ,” उनले भनिन्, “विधिमा त्यो व्यवस्था छ।”
उनले पार्टीभित्रको असहमति संवाद र प्रक्रिया मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अझै संवादको पक्षमा रहेको बताइन्।
नयाँ कार्यसमिति गठनपछि नाउपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने सम्भावना छ। अब आयोगले कुन पक्षलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
