संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा भएको विवादास्पद ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संशोधन प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सत्ता र प्रशासनको मिलेमतोबाट विधायन प्रक्रिया प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले मंगलबार प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउँदै, उक्त प्रकरणमा ‘जानाजान गरिएको गम्भीर त्रुटि’ रहेको उल्लेख गरेको हो।
खतिवडा र दुरा नैतिक रूपले जिम्मेवार
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई समितिले नैतिक रूपले जिम्मेवार ठहर गरेको छ। त्यस्तै, समितिले विधेयकमा हस्तक्षेप गर्न मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू समेतको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख गरेको छ।
कसरी गरियो कानुनको ‘खेल’?
समितिका अनुसार, विधेयकको दफा ८२(४) मा ‘राजीनामा वा अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ उल्लेख गरिएको भए पनि सोही दफाको उपदफा (५क) मा रहेको अपवाद (जस्तै कूटनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति) यथावत् राखिएको थियो। यसले मूल प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउँदै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को मर्मै कुल्चिएको समितिको ठहर छ।
मन्त्रालयका सचिवहरूद्वारा दबाब र बेवास्ता
समितिले मन्त्रालयस्तरीय सचिवहरूले कानुन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेको छ। सचिवहरूले समितिमा बयान नदिने, सार्वजनिक रूपमा प्रावधानको विरोध गर्ने, र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने व्यवहार अपनाएको भन्दै समितिले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
तर कारबाहीको सिफारिस छैन
गम्भीर आरोप र मिलेमतोको निष्कर्ष हुँदासमेत समितिले प्रतिवेदनमा कसैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छैन। समितिले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बोध गराउने सिफारिस मात्र गरेको छ।
११६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुझावहरुः
-
मूल विधेयक र संसदीय प्रतिवेदन मिलाएर अध्ययन गर्ने अभ्यास
-
मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउँदै सीमित अधिकारीलाई छलफलमा सहभागी गराउने
-
निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र स्पष्ट बनाउने
-
मानवीय त्रुटि न्यूनिकरणका लागि मार्गदर्शन तयार गर्ने
-
अन्तिम प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर अनिवार्य बनाउने
‘नैतिकता’ शब्द राख्न पाँच घण्टा लाग्यो
प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच तीव्र रस्साकस्सी देखिएको थियो। विपक्षी सांसद रोशन कार्कीका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘नैतिकता’ शब्द राख्नै पाँच घण्टा लाग्यो। उनले प्रतिवेदन न सत्तापक्षको अनुरूप न विपक्षको चाहनाअनुसार आएको दाबी गर्दै, सभापति खतिवडाको राजीनामा गराउने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको बताइन्।
राजनीतिक संरक्षणको आरोप
कार्कीले मुख्यसचिवलाई जोगाउन एमालेले प्रयास गरेको र खतिवडाको भूमिका ढाकछोप गर्न कांग्रेस लागिपरेको आरोप पनि लगाइन्। ‘हाम्रो निष्कर्ष स्पष्ट छ – हस्ताक्षरकर्ताहरू दोषी छन्,’ उनले भनिन्।
यद्यपि विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विधायन प्रक्रियामा देखिएको त्रुटिपूर्ण अभ्यासमाथि थप बहस सुरु भएको छ। अब प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रतिवेदनमाथि कस्तो धारणा बनाउँछ र सुधारका सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ कि लैजान्न भन्नेमा सबैतिर चासो बढेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
