हाल संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको एक कानूनी मस्यौदामा बहुविवाहलाई आंशिक मान्यता दिने प्रावधान राखिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा बहस चर्किएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कुनै पुरुष–महिलाबीच विवाहबाहेकको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा, र दुवैले सँगै बस्न चाहेको अवस्थामा, उनीहरूलाई बहुविवाहको कारबाहीसहित वैवाहिक सम्बन्धको मान्यता दिने व्यवस्था राखिएको छ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले बहुविवाहलाई अपराध मानेर कुनै कानूनी स्थान दिएको छैन। वर्तमान कानुनअनुसार दुवै एकल व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा मात्र विवाह वैधानिक हुन्छ। तर प्रस्तावित मस्यौदाले बहुविवाहको कारबाही हुने भए पनि सम्बन्धलाई वैध ठहर गर्ने संकेत दिएको छ।
कानूनी विश्लेषक र अधिकारकर्मीहरूले यो व्यवस्थाले पहिलो श्रीमतीलाई पीडित बनाउने, पारिवारिक विखण्डन बढाउने र समाजमा विकृति फैलाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि, त्यसका नाममा अनैतिक सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिनु समाजिक दृष्टिले हानिकारक हुनेछ।
मस्यौदाको पक्षमा बोल्नेहरूले भने विवाहबाहेकको सम्बन्धबाट जन्मिएका बच्चा र ती महिलाको अधिकारलाई स्पष्ट र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य रहेको तर्क गरेका छन्। अहिलेका कानूनी प्रावधानले बच्चाको अधिकारलाई प्राथमिकता दिए पनि महिलाको वैवाहिक पहिचान र सम्पत्तिमा हक सुनिश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले यस मस्यौदाबारे थप अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने जनाएको छ। तर आलोचकहरूले अनैतिक सम्बन्धलाई प्रश्रय दिने कुनै कानूनी प्रावधान आवश्यक नभएको, बरु विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनामार्फत यस्ता घटनाको न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
