अमेरिकाका २० राज्य र वासिङ्टन डी.सी. ले ट्रम्प प्रशासनको न्याय विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दा प्रमुख रूपमा अपराध पीडितहरूलाई दिइने अनुदानलाई आप्रवासी नियमसँग जोडिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दायर गरिएको हो।
मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरिएको “अफिस फर भिक्टिम्स अफ क्राइम” शाखाले प्रत्येक वर्ष ५० राज्यमा अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति, संकटकालीन परामर्श, आपत्कालीन आश्रय, घरेलु हिंसा ह्याटलाइन लगायतका कार्यक्रमहरूका लागि १ बिलियन डलरभन्दा बढी अनुदान वितरण गर्छ। तर ट्रम्प प्रशासनले नयाँ शर्त लगाएर कुनै पनि कार्यक्रमले संघीय आप्रवासी कानुन उल्लङ्घन गरेमा वा गृह सुरक्षा विभागसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गरेमा अनुदान रोकिने व्यवस्था गरेको छ।
मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले यो नयाँ नियम गैरकानुनी भएको तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार, अनुदान सम्बन्धी मूल कानुनमा आप्रवासी नियमसँग सम्बन्धित कुनै शर्त छैन। यसले राज्यहरूलाई महत्वपूर्ण स्रोत गुमाउन बाध्य पार्ने वा संघीय आप्रवासी कानुन अनावश्यक रूपमा लागू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ।
अभियुक्त राज्यमा क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क, न्यु जर्सी, इलिनोइ, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्यान्ड, मिनेसोटा र कोलोराडो जस्ता डेमोक्रेटिक राज्यहरू समावेश छन्। यी राज्यहरूले सन् २०१९ यता प्रत्येक वर्ष ५०० मिलियन डलरभन्दा बढी अनुदान पाउँदै आएका थिए।
न्याय विभागले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। विश्लेषकहरूले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई “आश्रयस्थल शहर/राज्यहरूमा दबाब”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
