सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम गराउँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगले रु ३८ करोड ६७ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गतेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो।
सो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले २०८२ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि कैद, जरिवाना, विगो असुल तथा सम्बन्धित कानुनी दफाअनुसार थप सजायको माग गरेको छ।
आयोगको विज्ञप्तिमा पूर्वसचिव अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराएको भन्दै दोषीहरूबाट हालसम्म भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विभिन्न दफाअनुसार थप कारबाहीको माग सर्वोच्चमा गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
