अर्थमन्त्री रमेश्वर खनालले सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव (निजी सचिव) सुविधा सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
अबदेखि केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघीय र प्रदेश मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हुनेछ।
यस निर्णयसँगै सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले राज्यको खर्चमा निजी सचिव राख्न नपाउने भएका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
