प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने वा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “अन्तरिम सरकारको कार्यकाल ६ महिना मात्रै भएकाले आन्दोलनमा उठाइएका सबै माग तुरुन्तै पूरा गर्न सम्भव छैन। तर, सम्भव हुने कामलाई इमान्दारीपूर्वक अघि बढाउनेछौँ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन वा शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रश्न सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको उल्लेख गरिन्। उनले यस्तो विषय आउँदो चुनावपछि निर्वाचित संसदले मात्र निर्णय गर्न सक्ने बताइन्।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन पक्षधर सबै दल र नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रहसमेत गरिन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
