अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण अब सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फतै हुने भएको छ। तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अहिले सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू परिमार्जनको अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उनले भने, “अब विभागबाटै दर्ता र नवीकरण हुने व्यवस्था लागू गर्न तयारी सकिएको छ, तर कानुनी प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छ।”
उनका अनुसार विभागले आवश्यक पूर्वाधार र प्रणाली तयारीको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। “हामीले विभागमै प्रणाली तयार पारेका छौं, जसले अब मिडिया दर्ता र नवीकरण सजिलो र पारदर्शी बनाउनेछ,” मन्त्री खरेलले थपे।
यसअघि सरकारले अनलाइन मिडियाको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा असहज हुने भन्दै आपत्ति जनाएपछि सरकारले त्यो व्यवस्था फिर्ता लिएको थियो।
साथै, मन्त्रिपरिषद्ले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय पनि संशोधन गर्दै सूचना विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अब सबै अनलाइन र मुद्रित माध्यमको नियमन, दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया एकै निकाय — सूचना विभाग — अन्तर्गत रहनेछ।
सञ्चार जगतका विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले प्रशासनिक झन्झट घटाउनेछ र सूचना व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कानुनी ढाँचा पूरा नहुँदासम्म पुरानै प्रणालीमार्फत दर्ता र नवीकरणको काम चल्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
