सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचना, फेक न्यूज र मिसइनफर्मेशन नियन्त्रणका लागि ऐन र कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले भने, “हाल करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्, तर धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि बहाव गलत दिशा तर्फ गएको देखिन्छ। अब यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ।”
उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसंगति नियमन र अनुगमन गर्न सकिने र यसका लागि प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। मन्त्री खरेलका अनुसार, प्रेस काउन्सिलले अनुगमन, नियमन र कारबाही सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ, तर पुरानो ऐन वि.सं. २०४८ अहिलेको डिजिटल युगसँग मेल खाँदैन।
“हामी पहिले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमार्फत सञ्चार सेवा दिँदै थियौं, अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव व्यापक भएको छ। फेक न्यूज र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक भइसकेको छ,” उनले थपे।
मन्त्री खरेलले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढेका कारण प्रेस काउन्सिललाई नीतिगत रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै, डिजिटल युग अनुसार कानुन परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, “सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नैपर्छ, भ्रमपूर्ण समाचारले देश र जनतालाई गलत दिशातर्फ लैजानु हुँदैन।”
