तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भएको ‘आरईडीडी प्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमले करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड घटाउन सफल भएपछि नेपालले विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोषबाट एक अर्ब १९ करोड रुपैंयाँ प्राप्त गरेको छ।
इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (ईआरपीए) अनुसार नेपालले पाएको यो पहिलो भुक्तानी हो। विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले वन विनाश रोक्न, दिगो वन व्यवस्थापन अगाडि बढाउन र समावेशी संरक्षण गतिविधि विस्तार गर्न गरेको प्रयासलाई यो उपलब्धिले सशक्त रूपमा पुष्टि गरेको उल्लेख छ।
विश्व बैंकले उपलब्ध भुक्तानीले स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र वनमा निर्भर समूहका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसर बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्राप्त रकमले समुदाय, सरकार र संरक्षण क्षेत्रको संयुक्त प्रतिबद्धता प्रमाणित भएको बताउँदै आगामी चरणमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
