कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार पहिलो चरणमै प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले कानुन मन्त्रालय हटाइएको हो। यससँगै एक मन्त्री, एक सचिव र २४ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएकाले वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार लिएपछि नै प्रदेशको प्रशासनिक ढाँचा छरितो र प्रभावकारी बनाउन पहल गरेका थिए। सोही क्रममा उनले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए।
समितिले असार १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा आठ मन्त्रालय घटाएर छ बनाउने, निर्देशनालय र कार्यालयहरू संख्यात्मक रूपमा कटौती गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्ने सुझाव दिएको थियो।
समितिको सिफारिसअनुसार गरिएको कदम प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधारतर्फको पहिलो ठोस निर्णयको रूपमा हेरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
