विघटित प्रतिनिधी सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा पूर्णतः अवैध भएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
सर्वोच्चले मागेको स्पष्टीकरण बुझाउँदै उनले कार्कीको नियुक्ति खुदै असंवैधानिक रहेको दाबी गरे। घिमिरेका अनुसार संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई पन्छाएर संविधानको पालकबाटै संविधानविपरीत काम गरिएको छ।
‘संविधानको दायराभन्दा बाहिर गई गरिएको नियुक्ति’
जवाफमा घिमिरे लेख्छन्, “संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्पष्ट छ। त्यसपछि गरिएको संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकाले वैध मानिन सक्दैनन्।”
उनले संविधानको धारा ७६ को प्रावधान प्रष्ट रूपमा उल्लंघन भएको उल्लेख गरे। सो धाराले प्रतिनिधि सभाको सदस्य र बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु विधि र परम्पराको विपरीत रहेको घिमिरेको जिकिर छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको प्रश्न
सभामुखले अर्को संवैधानिक प्रावधान पनि औंल्याए संविधानको धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च न्यायाधीशलाई न्यायिक पदबाहेक अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
घिमिरेले भने, “यो स्पष्ट संवैधानिक निषेध हो। यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइने कार्य संविधानवाद र कानुनी शासनका आधारभूत मान्यताविपरीत छ।”
उनका अनुसार संविधानअनुसार सरकार गठन गर्ने प्रशस्त बाटो हुँदा पनि असंवैधानिक वैकल्पिक मार्ग रोजी गरिएको नियुक्ति नै मूल त्रुटि हो, र त्यहीबाट विघटन तथा चुनाव घोषणा समेत अवैध बनेका हुन्।
घिमिरेले पेश गरेको लिखित जवाफपछि अब सर्वोच्चको सुनुवाइले सरकार गठनदेखि संसद विघटनसम्मका सबै कदमको वैधता परीक्षण गर्नेछ, जसतर्फ व्यापक राजनीतिक ध्यान केन्द्रीत भएको छ।
