प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्ष अर्थात् विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्न सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।
यो निर्देश आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रपछि आएको हो। अख्तियारले सरकारी विज्ञापनको नाममा भइरहेको अनियमितता, रकम हिनामिना र हिसाब नदेखिने प्रवृत्ति रोक्न विज्ञापन भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको थियो।
कसरी आयो निर्देशन?
अख्तियारको पत्रसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सोमबार नै सबै मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रमा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी ‘विज्ञापन (नियमन करने) ऐन, २०७६’ को दफा ३२ र नियमावली २०७७ को नियम ६ बमोजिम—सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि तथा एजेन्सीले तयार पारेको सेवा शुल्क खुल्ने बिल—अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नैपर्ने उल्लेख छ।
३ अर्बको विज्ञापन हिसाब खोइ?
सरकारी विज्ञापनमा हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँजति खर्च हुन्छ। तर, विज्ञापन कहाँ प्रकाशित भयो, एजेन्सीले कति लियो, वास्तविक बिल कति थियो—यस्ता हिसाब–किताब हराउने, वा जानी–नजानी लुकाइने घटना तीव्र रूपमा बढेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
यही कारण एजेन्सी र केही कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा विज्ञापन रकम बोकिँदा अख्तियारले समेत अलग्गै अनुसन्धान चलाइरहेको छ।
अब बिल बिना भुक्तानी गरे कारबाही
सरकारले अब हुने भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल पेस नगरिए कुनै पनि निकायले रकम निकासा गर्न नपाउने स्पष्ट संदेश दिएको छ।
यदि निर्देशन उल्लंघन गरियो भने भुक्तानी गर्ने अधिकारी र निकाय दुवैलाई अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीमा तानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
