नाबालिकाको डिम्ब गैरकानुनी रूपमा निकालिएको गम्भीर आरोपको मुद्दा थाँमा राखिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दालाई छिटो निष्कर्षमा लैजानका लागि सर्वोच्चले यस रिटलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट अनुसार नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटिएको, अभिभावकको स्वीकृतिबिना बेहोस पारिएको, ९ घण्टाभन्दा बढी खानापानी नदिइ उपचारको नाममा चिकित्सकीय उपकरण जबरजस्ती योनीमार्ग हुँदै प्रवेश गराई डिम्ब निकालिएको जस्ता गम्भीर आरोप छन्।
यसले जबरजस्ती करणी को कानुनी दायरामा पर्नेसमेत रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) मा “लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु जबरजस्ती योनीमा प्रवेश गराए पनि जबरजस्ती करणी मानिने” प्रावधान रहेको छ।
त्यसैले अनुसन्धान भएर पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय कानुनविपरीत भएको र पुनःविचार हुनुपर्छ भन्ने मागसहित रिट दायर गरिएको हो।
सर्वोच्चले अब विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफ आएपछि मुद्दाको अर्को चरणमा सुनुवाइ गर्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
